९. रणनीति तथा कार्यनीति

९.१ भूमिको वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन देहाय अनुसारका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.१.१ देहायका आधारहरुमा भूमिको वर्गीकरण गरिनेछः

क) क) भू–बनौट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारः

भू–बनौट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा भूमिको महत्तम लाभ हासिल गर्न भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारण ९ीबलम ग्कभ श्यलष्लन० गरिनेछ ।
ख)ख) मौजुदा भू–उपयोगको आधारः

उपयुक्तताको आधारमा भू–उपयोगको वर्ग तोक्न सक्ने अवस्था नरहेमा हाल भै रहेको उपयोगको आधारलाई दृष्टिगत गरी भूमिको वर्गीकरण गरिनेछ ।

ग) आवश्यकताको आधार

सार्वजनिक हित तथा विकास निर्माण कार्यको लागि कुनै जग्गालाई तोकिएको भन्दा फरक उपयोगको लागि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भएमा राज्यले त्यस्तो जग्गा तोकिएको प्रक्रिया पु¥याई अन्य उपयोगको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

९.१.२ उच्च पहाडी भेगको भूमिलाई मूल्यवान जडिवुटी तथा फलफूल खेती र पशुपालनको लागि चरन क्षेत्रको विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१.३ हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई सुविधाजनक क्षेत्रम वस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरी एकत्रित रुपमा सारी खाली हुन गएका क्षेत्रलाई भूमिको उर्वराशक्ति र उपयुक्तताका आधारमा कृषि, जडिबुटी, वन, खानी, पर्यटन आदि
क्षेत्रमा विकास गरिनेछ ।

९.१.४ सिंचाई सुविधा भएका तथा विकास गर्न सकिने तराईं तथा पहाडी क्षेत्रको भूमिमा भू– संरक्षणको प्रविधि समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त कृषिवाली लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

९.१.५ अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रुपमा भै रहेको औद्योगिक एवम् वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रको विस्तारलाई नियन्त्रण गरी निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र वातावरणीय दृष्टिले अनुकूल हुने गरी विकास र विस्तार गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिकक्षेत्र,
विशेष निर्यात क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर आदिलाई योजनाबद्ध एवम् व्यवस्थित ढंगले विकास एवम् विस्तार गरिनुको साथै आवासीय क्षेत्रबाट निश्चित दूरिमा मात्र विकास गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.१.६ भूमिहीन लगायत भूमिमा पहुँच न्यून रहेका वर्गलाई आवासको सुनिश्चिताको लागि राज्यले विशेष क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

९.२ वर्गीकरणको आधारमा भूमिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने  सम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीतिहरु तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.२.१ वर्गीकरणका आधारमा मात्र भूमिको उपयोग गर्न सम्बन्धित सवैको लागि सूचना जारी गरिनेछ ।

९.२.२ मनासिव कारणले भूमिको उपयोगमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरी सोको स्वीकृतिबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई जमिनको उपयोगमा परिवर्तन गरेको पाइएमा साविककै उपयोगमा ल्याइनुका
साथै कानून बमोजिम दण्ड सजाय गरिनेछ ।

९.२.३ कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती, करार खेती जस्ता खेती प्रणालीहरु अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.२.४ मनासिव कारण वेगर ३ (तीन) वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वा अन्य प्रयोजनको लागि निर्णय गराई उपयोगमा नल्याइएको बाँझो कृषियोग्य जग्गालाई कानून बमोजिम राज्यले प्राप्त गरी तोकिएको सार्वजनिक हितको कार्यमा लगाउन सक्नेछ ।

९.२.५ कृषि उपयोगको वर्गीकरणमा परेको जमीनमा खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गरी थप कर लगाउन सक्नेछ ।

९.२.६ कृषिभूमिको क्षमता अनुसार वर्गीकरण गरी सो अनुरुप बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ
।
९.२.७ कृषियोग्य जमीनको गैर कृषिक्षेत्रमा हुने परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्न तथा कृषिक्षेत्रलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नको लागि राज्यले कानुनी व्यवस्था गरी तथा मापदण्ड निर्धारण गरी अनुदान, क्षतिपूर्ति तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

९.२.८ वन–क्षेत्रको सीमांकन गरी हरित पूर्जा तयार गरिनेछ ।

९.२.९ वन–क्षेत्रको लागि निर्धारण गरिएको जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । विकास निर्माणको कार्यको लागि वन–क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग गर्नै पर्ने भएमा कम्तिमा सोही क्षेत्रफल बरावर अन्यत्र वनक्षेत्रको विकास गर्न आयोजनाको बजेट मैं व्यवस्था गर्ने र सो बमोजिम वन–क्षेत्र विकास गर्ने व्यवस्थालाई लागू गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा वन–क्षेत्रको एक रुख काट्नु पर्दा अन्यत्र कम्तिमा २५ रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

९.२.१० हैसियत विग्रको वन–क्षेत्रमा बृक्षारोपण गरी प्रचलित वन ऐन अनुरुप व्यबस्थापन गरिनेछ ।

९.२.११ उचित प्रयोगमा नरहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा तथा नदी उकासमा वृक्षारोपण गरी वन–क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

९.२.१२ भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न सघाउ पु¥याउने निजीक्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नेछ ।

९.२.१३ पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उत्पादकत्व न्यून रहेका तथा वन–क्षेत्रको बीचमा रहेका बस्तीका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हैसियत विग्रेका तर कृषि प्रयोजनमा उपयुक्त हुनसक्ने वन वा अन्य क्षेत्रमा साविकमा
निजले चर्चेको जग्गाको समग्र लाभमा कम नहुनेगरी जग्गा उपलव्ध गराई स्थानान्तरण गराउन र निजको साविकको जग्गामा वन क्षेत्रको विकास गर्न सकिनेछ ।

९.२.१४ खनिज, तेल, ग्याँस, पानीको मुहान आदि जस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न जुनसुकै वर्गीकरणमा रहेको भए तापनि राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई लिन सक्नेछ ।

९.३ः भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न गर्न लिइएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.३.१ कृषि क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गरिएको जमीनलाई चक्लावन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.३.२ विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न, व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रको विकास गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न जग्गा एकीकरण ९ीबलम एययष्लिन० कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

९.३.३ उपयोगको आधारमा जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकी सो भन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.३.४ नगर, नगरोन्मुख गाउँ तथा अन्य आवास क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले उपयुक्त भूमिलाई ग्राह्यता दिइनेछ ।

९.३.५ भूमिको प्राकृतिक स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । यसरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत भूमिको स्वरुपमा परिवर्तन हुने गरी उपयोग गरिएको पाइएमा साविक स्वरुपमा कायम गर्न लगाइनेछ ।

९.४ विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्न लिइएका नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछ ः

९.४.१ हरित शहरको विकासका लागि स्थानीय निकायसंग सहकार्य गरी राज्यले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । शहरी क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत जग्गामा अनिवार्य रुपमा रुख रोप्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.४.२ स्थानीय निकायको समेत साधनस्रोत परिचालन गरी शहरीक्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा खुल्ला क्षेत्र, पार्क, उद्यान, खेलमैदान, मनोरञ्जन स्थल, आदिको विकासमा जोड दिइनेछ ।

९.४.३ सडक, पोखरी र नहरको दायाँ बायाँ हरित क्षेत्र ९न्चभभल द्यभति० निर्माणको लागि प्रोत्साहन गरिने छ । यसको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्नेछ ।

९.४.४ पहाडी क्षेत्रमा हुने भू–स्खलनको कारण तराई तथा बेशी क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरोबाट हुने नोक्सानीलाई नियन्त्रण गर्न ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.४.५ भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता कायम राख्न बढ्दो भू–स्खलन, भू–क्षय तथा उच्च जनसंख्या वृद्धि र बसाइसराईका कारण जमीनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न जोड दिइनेछ ।

९.४.६ भू–क्षयका दृष्टिले ज्यादै संवेदनशील क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न निजी स्वामित्वको जग्गा भएमा नीजि वन तथा सरकारी वा सार्वजनिक भएमा संरक्षणमुखी सामुदायिक वनक विकासका निम्ति प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.४.७ जलाधार क्षेत्र, सीमसार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष, चरन आदि क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

९.४.८ तराईको जलाधारक्षेत्रको रुपमा रहेको चुरे तथा भावर क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्षेत्रको जमीन संवेदनशील भएकोले यसको संरक्षणको लागि प्रतिकूल असर पार्ने गरी छरिएर रहेका मानव बस्तीलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइनेछन् ।

९.४.९. पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा पर्यावरणको संरक्षणलाई मध्यनजर गरी सुरुङमार्ग वा रज्जुमार्गको निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.४.१० जैविक मार्ग रहेको वा रहने सम्भावना भएका वन समेतका क्षेत्रलाई संरक्षित वनको रुपमा विकास गरिनेछ तथा वन क्षेत्र, घाँसे मैदान, वन्यजन्तुको वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ ।

९.४.११ नदीनाला, तालतलैया र सीमसार क्षेत्रको विवरण तयार गरी, जैविक तथा पर्यटकीय हिसावले निश्चित दूरीसम्म प्रवेश निषेध क्षेत्र ९ल्य नय शयलभ० को रुपमा विकास गरिनेछ
।
९.४.१२ प्रकोपको संभावना बढी भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहन गरिनुका साथै त्यस्ता क्षेत्रमा बस्तीविकास तथा पूर्वाधार विकास गर्न निरुत्साहित गरिनेछ ।

९.५ भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय लगायत विशेष महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षणगर्ने सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.५.१ विश्वसम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रको भूमिलाई अवरोध र असर पर्ने गरी उपयोग वा सोमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.५.२ भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामरिक एवम् वातावरणीय दृष्टिकोणले विशेष महत्व रहेका क्षेत्रहरुको भूमिलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.५.३ पर्यटकीय क्षेत्रको भूमिको उपयोग गर्दा सो क्षेत्रको मौलिकता (निर्माण हुँदा जे जस्तो अवस्थामा थियो सोही अवस्था) मा असर नपर्ने गरी गरिनेछ ।

९.५.४ नदीनालाहरुको प्राकृतिक वहाव, सीमा र मापदण्डलाई असर पर्ने गरी भूमिको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । तर मुलुकलाई ठूलो लाभ पुग्ने विकास–निर्माणका कार्यहरुका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न यस प्रावधानले वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

९.५.५ ताल–तलैया, सरकारी, सार्वजनिक पोखरी जस्ता सीमसार क्षेत्रहरुको सीमा अतिक्रमण नहुने तथा गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी यसको प्राकृतिक उपयोग र पर्यटन प्रवर्धनको कार्यमा वाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.५.६ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्न यस्ता जग्गाको यथार्थ अभिलेख तयार गरी सोको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार सम्पन्न स्थायी संयन्त्र बनाइने छ । यस्ता जग्गाहरु कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिइने छैन तथा यी जग्गाहरुको संरक्षण र उपयोग गर्ने सम्वन्धमा स्थानीय निकायलाई समेत जिम्मेवार वनाइनेछ ।

९.६ भू–उपयोग योजना तयारगर्ने सम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.६.१ भू–उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निमित्त विभिन्न तह (केन्द्र, जिल्ला, नगरपालिका वा गा.वि.स.स्तर) मा भू उपयोग योजनाहरु तर्जुमा गरिनेछन् ।

९.६.२ तहगत भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा माथिल्लो तहको योजना अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय निकायले स्थानीय निकायलाई भू–उपयोग योजना तयार गर्न आवश्यक सुझाव, निर्देशन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ ।

९.६.३ भू–उपयोग योजना तयार गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न सूचनाहरु संकलन गरी भू– उपयोग नक्साहरु तयार गरिनेछन् ।

९.६.४ भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समन्वयात्मक रुपमा गरिनेछ ।

९.६.५ भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा उत्पादकत्व, वातावरण सन्तुलन तथा संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक समृद्धि, गरिवी निवारणजस्ता विषयलाई आवद्ध गरिनेछ ।

९.६.६ भू–उपयोग योजनाहरुलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय आवधिक योजनासंग आवद्ध गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

९.६.७ विकास निर्माणका योजना बनाउँदा तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भू– उपयोग योजनालाई आधारका रुपमा लिइनेछ ।
९.६.८ माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रममा भू–उपयोग सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी अध्ययन–अध्यापन गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९.७ भू–उपयोगको आधारमा कर प्रणाली कार्यान्वयनगर्न देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछ ।

९.७.१ उपयोगको आधारमा घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

९.७.२ घर–घडेरी वापत तोकिएको संख्या तथा क्षेत्रफल भन्दा वढी जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो बढी संख्या वा क्षेत्रफलको जग्गामा वढी भूमिकर लगाइनेछ ।

९.७.३ खाद्यसुरक्षा र सम्प्रभुताको प्रत्याभूतिका लागि कृषि प्रयोजनको लागि उपयोग भएको भूमिमा कर सहुलियत दिइनेछ । अन्य क्षेत्रका हकमा उपयोग र लाभ समेतका आधारमा कर लगाइनेछ ।

९.७.४ उचित तथा मनासिव कारण वेगर तोकिएको उपयोगमा नरहेको जग्गामा उच्च दरमा कर लगाइनेछ ।

९.७.५ वहुतले आवासीय भवन तथा व्यवस्थित आवास योजना संचालन गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउने संस्था तथा प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

९.८ उपयोगमा नरहेको भूमिलाई उचित प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन लिइने नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु अवलम्बन गरिनेछः

९.८.१ उचित उपयोगमा नरहेको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गालाई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिनेछ ।

९.८.२ उपयोगमा नआएका जमीनलाई व्यावसायिक खेती, पर्यटन प्रवद्र्धन, मनोरञ्जनस्थल, खेलकुदस्थल आदिका रुपमा उपयोगमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.८.३ नदीको प्राकृतिक वहावलाई कायम राख्ने गरी तटबन्ध गरी उकास हुन आएको जग्गालाई उपयुक्तता अनुसार कृषिवन, पर्यटन, सडक आदिमा उपयोग गरिनेछ ।

९.८.४ हैसियत बिग्रेका वन तथा प्राकृतिक सम्पदा (जलाशय, ताल, पोखरी, नदी, नाला, घोल, सीमसार क्षेत्र आदि) को हैसियत सुधार गरी जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन र गरिने छ ।

९.८.५ तोकिएको भू–उपयोगको क्षेत्रमा परेको तर विशेष कारणवश सो वमोजिम उपयोग हुन नसकेको जमीनलाई पूर्व स्वीकृति लिई उपयुक्तताको आधारमा अन्य उपयोगमा समेत ल्याउन अनुमति दिन सकिनेछ ।